ईटानगर (शोर संदेश)। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब सैलरी के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) देने की घोषणा की है। सरकार का ये फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया है। केवल वही कर्मचारी एचआरए की सुविधा पा सकेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह सूचना साझा करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है वह हर माह एचआरए प्राप्त करने के लिए योग्य हैं अरूणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जिनके पास आवास नहीं है वह सभी एचआरए पाने के पात्र माने जएंगे। एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के स्थान के हिसाब से अपने बेसिक सैलेरी के 27, 18 और 9 प्रतिशत एचआरए के हकदार होंगे। इसके अनुसार जब डीए 50 प्रतिशत को पार कर जाएगा तो कर्मचारियों का एचआरए 30, 20 और 10 प्रतिशत से रिवाइज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खुद राज्य कर्मचारियों को एचआरए देने की घोषणा का थी । ट्विटर पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वे कर्मचारी प्रतिमाह एचआरए के हकदार होंगे जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हमारे साथी कर्मचारियों को आवास के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ ही वे अपनी पदस्थापना ( जहां कर्मचारियों की पोस्टिंग है) वाले स्थान पर निवास करें ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
तिरुपति (शोर संदेश)।तिरुमला-तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। तिरुमला-तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके पास 10.3 टन सोना और बैंकों में 5,300 करोड़ रुपये जमा हैं। इसके साथ ही तिरुमला-तिरुपति देवस्थानम के पास 15,938 करोड़ रुपये की नकदी भी है। तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला-तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने श्वेत पत्र जारी कर अपनी संपत्ति की घोषणा की है। टीटीडी के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ रुपये की है। 2019 में अलग-अलग बैंकों में इसकी 13,025 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपोजिट थी, जो अब बढ़ कर 15,938 करोड़ रुपये की हो गई है। यानी पिछले तीन साल के दौरान इस निवेश में 2,900 करोड़ रुपये का इजाफ़ा हुआ है।